मिर्ज़ापुर थाना इंचार्ज व चौकी प्रभारी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के लिए मुकदमा दर्ज, नोटिस जार
सहारनपुऱ। थाना मिर्ज़ापुर इंचार्ज अजय कुमार व चौकी प्रभारी विजेंद्र सिंह रावल के खिलाफ ग्राम न्यायालय के दंड अधिकारी ने सिविल अवमानना के लिए 29/05/2025 के लिए नोटिस जारी किये हैं।
मामला नूरपुर उर्फ़ भरावड का है। श्रीमती नूरी पत्नी नेक मुहम्मद अपने पति के देहांत के बाद विरासत से मिली सम्पत्ति पर मकान बनाना चाहती थी। आरोप है कि गांव का ही इल्म सिंह उक्त भूमि पर बिना क़ानूनी अधिकार के अपने राजनैतिक रसूख, व दबँगई के चलते उक्त भूमि पर कब्ज़ा करना चाहता था। जिससे तंग आकर उक्त महिला ने ग्राम न्यायालय में एक मूलवाद 26/2025 योजित किया। जिसमे साक्ष्यों के अवलोकन के बाद ग्राम न्यायालय बेहट ने इल्म सिंह को श्रीमती नूरी की भूमि पर किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से निषिद्ध कर दिया था। लेकिन आरोप हैं कि उक्त महिला अपने पुत्र को लेकर मिर्ज़ापुर थाने गयी और वहां स्टे ऑर्डर की कॉपी थाना इंचार्ज को दी तो थाना इंचार्ज अजय कुमार ने इल्म सिंह का साथ देते हुए उक्त महिला व उसके पुत्र को गंदी गंदी गालियां दी और स्टे ऑर्डर को मानने से साफ मना कर दिया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में पुलिस ने उसके पुत्र को डरा धमका कर कई कागज़ पर उसके व उसके पुत्र के हस्ताक्षर व अंगूठे लगवाए थे और उक्त भूमि को इल्म सिंह को देने पर ज़ोर दिया था। जिसके बाद उक्त महिला ने स्टे आदेश के अनुपालन के लिए एक प्रार्थना पत्र पुनः माननीय ग्राम न्यायालय में योजित किया जिसके बाद ग्राम न्यायालय ने दोबारा ने आदेश का पालन बज़रिये थाना मिर्ज़ापुर पुलिस को किया। उक्त महिला का आरोप है कि जैसे ही भूमि पर काम कराना शुरू किया तो बादशाही बाग चौकी इंचार्ज वीरेन्द रावल ने आकर काम रुकवा दिया और महिला व उसके पुत्र की साथ अभद्र व्यवहार किया। चौकी इंचार्ज ने महिला को धमकाते हुए कहा की तुझे व तेरे पुत्र को एस0सी 0, एस टी, स्मैक तस्करी या अन्य झूठे मुक़दमे में उलझाकर जेल भेज दूंगा। ज़ब उक्त महिला व उसके पुत्र ने स्टे आदेश व थाना मिर्ज़ापुर को दिए आदेश को दिखाया तो चौकी इंचार्ज ने तुरंत पेपर लेकर फाड़ दिए और धमकी दी कि उक्त भूमि पर कोई निर्माण नहीं होगा। महिला ने इसकी शिकायत शनिवार को तहसील दिवस में भी की थी। लेकिन कोई कार्यवाही ना होने पर आज महिला ने माननीय ग्राम न्यायालय बेहट के समक्ष न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिए प्रार्थना पत्र योजित किया। जिसको न्यायालय ने स्वीकार कर उक्त पुलिस अधिकारीयों को नोटिस जारी कर दिए हैं।
