वेबिनार में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रॉडबैंड न केवल गांवों में सुविधाएं प्रदान करेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कौशल प्राप्त युवाओं का एक बड़ा पूल भी तैयार करेगा। उन्होंने बल देकर कहा कि ब्रॉडबैंड, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र का विस्तार करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उन्होंने विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में बुनियादी ढांचे के प्रावधान के लिए एक संतृप्ति दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करने में गांवों के बीच इस तरह की कनेक्टिविटी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
केंद्रीय बजट 2022-23 ने एक बजट घोषणा के माध्यम से दूरसंचार क्षेत्र को ए
क प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिसमें ग्रामीण और दूर-दराज़ के इलाकों में सुलभ ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं के प्रसार को सक्षम बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकियों और समाधानों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूएसओएफ के अंतर्गत वार्षिक संग्रह का 5 प्रतिशत आवंटित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का भी प्रस्ताव है।
